सरकार ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में और उपचार में हुए खर्च के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया है और इसे गोपनीय जानकारी कहा है।
सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक आवेदक ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सभी प्रधानमंत्रियों के स्वास्थ्य के संबंध में और उनके उपचार के लिए सरकार द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी माँगी थी।
आवेदन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव को प्रेषित कर दिया गया था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत आपातकालीन एवं चिकित्सा राहत के निदेशक ने जवाब में कहा प्रधानमंत्री की चिकित्सा देखभाल योजना गोपनीय दस्तावेज हैं।
इसलिए हमें खेद है कि चिकित्सा संबंधी माँगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम में दी गई छूट के प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती। हालाँकि जवाब में कानून के किसी विशेष प्रावधान या धारा का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत सूचना देने से इनकार कर दिया गया है।
राष्ट्रपति के सचिवालय ने भी इस तरह के एक आरटीआई आवेदन को नामंजूर कर दिया है। राष्ट्रपति सचिवालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी फैज अहमद किदवई ने कहा माँगी गई जानकारी निजी है जिसके सार्वजनिक करने का किसी सार्वजनिक गतिविधि अथवा हित से कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए इसे धारा 8 (1)जे के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।
