भारत-अमेरिका परमाणु करार को समर्थन देने के मुलायमसिंह यादव के फैसले का मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसदों ने समर्थन किया और पार्टी ने कहा कि वह भारत अमेरिका परमाणु करार पर संप्रग सरकार को बचाने के लिए मतदान करेगी।
मुलायम की अध्यक्षता में यहाँ हुई पार्टी संसदीय दल की बैठक में यादव के प्रति पूरी आस्था जताते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया कि पार्टी संसदीय दल एकजुट होकर उनके हर कदम का समर्थन करेगा।
पार्टी कार्यालय में हुई इस बैठक के बाद मुलायमसिंह ने बातचीत करते हुए इन खबरों को गलत बताया कि पार्टी के मुस्लिम सांसद परमाणु करार के विरोधी हैं। उन्होंने अपनी इस बात की पुष्टि के लिए पार्टी के मुस्लिम सांसदों को संवाददाताओं के बीच उपस्थित रखा।
इन मुस्लिम सांसदों में सलीम शेरवानी, रूबिया सईद, शफीकुर्रहमान बर्क प्रमुख थे। मुलायम ने परमाणु करार को मुसलमान विरोधी बताने के प्रयासों को शर्मनाक बताया और कहा कि भारत का मुसलमान पहले भारतीय है फिर मुसलमान। उन्होंने कहा कि परमाणु करार का पूरे राज्य में मुसलमानों द्वारा समर्थन किया गया है, जिनमें देवबंद सहारनपुर, बनारस, कानपुर और बरेली शामिल है।
मुलायम ने यह भी उम्मीद जताई कि वामदल परमाणु करार पर संसद में संप्रग सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं देंगे। मुलायम ने बताया कि आज की इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई और परमाणु करार का न सिर्फ समर्थन देने का निर्णय किया गया बल्कि इसका स्वागत भी किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ सांसदों ने इस करार के प्रति कुछ शंकाएँ व्यक्त की, जिन्हें विस्तार से समझाया गया।
लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को बदले जाने के बारे में पूछने पर मुलायमसिंह ने कहा कि वह किसी को हटाने के पक्ष में नहीं है और न ही ऐसी स्थिति आने वाली है।
अमरसिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी 39 सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले तीन लाइन के व्हिप के अनुरूप सरकार के समर्थन में वोट करेंगे।
अमरसिंह ने कहा कि पार्टी संसदीय दल का मानना है कि देश की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए साप्रदायिक शक्तियाँ गंभीर चुनौती हैं। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं सांप्रदायिक ताकतें राष्ट्र को तोड़ने की अपनी गतिविधियाँ तेज कर रही हैं।
सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी आश्वासन देना चाहती है कि उसके लिए राजनीतिक स्वार्थ पीछे और देशहित सर्वोपरि रहा है। भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों रक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक चिंतकों द्वारा करार को राष्ट्रहित में बताए जाने पर भरोसा करके पार्टी ने राष्ट्रहित में इस करार का समर्थन करने का निश्चय किया है।
