केंद्रीय विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि सरकार भारतीय दंड संहिता की विवादास्पद धारा 377 को समाप्त करने की जल्दबाजी में नहीं है, जो समलैंगिकता को अपराध मानती है।
मोइली का यह बयान कुछ ईसाई और मुस्लिम संगठनों की ओर से ऐसे किसी कदम के खिलाफ उठाई जा रही चिंताओं के मद्देनजर सामने आया है।
विधि मंत्री ने कहा सरकार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी। इसमें हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। हम इस मुद्दे की जाँच कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मंत्री ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में कहा था कि इस मुद्दे पर कोई भी फैसला धार्मिक संगठनों समेत समाज के सभी वर्ग के लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आईपीसी की धारा 377 की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य, गृह और विधि मंत्रियों की बैठक होने की उम्मीद है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार कानून को समाप्त करने का समर्थन करने के विचार से पीछे हट रही है तो मोइली ने कहा कि पूर्व में दिए गए बयान को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया।
