भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने लोकपाल विधेयक पर रविवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक शिवसेना ने इस बैठक से अपने आपको अलग रखने का निर्णय किया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर शनिवार को बुलाई गई राजग की बैठक में सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निर्णय किया गया।
बैठक के बाद आडवाणी ने कहा कि सरकार ने लोकपाल विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और राजग ने इसमें शामिल होने का निर्णय किया है। हम एक मजबूत लोकपाल चाहते हैं और इस विषय में अपनी बात या असंतोष बैठक में व्यक्त करेंगे। आडवाणी ने बताया कि शिवसेना के नेता अनंत गीते ने सुषमा स्वराज को सूचना दी कि उनकी पार्टी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी।
भाजपा ने कहा कि हम आशा करते हैं कि वह (शिवसेना) अपने निर्णय पर फिर से विचार करेगी और बैठक में शामिल होगी। हम उनसे इस विषय में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ कहना है, सर्वदलीय बैठक में कहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल आए, जो भ्रष्टाचार पर सभी स्तरों पर लगाम लगाए।
अपने पक्ष से पलट रही है कांग्रेस : प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर अपने पक्ष से पलटने का आरोप लगाते हुए माकपा ने आज कहा कि प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल ने वर्ष 2001 में ऐसी सिफारिश की थी।
माकपा महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि वर्ष 1989 में वीपी सिंह की सरकार से लेकर अब तक लोकपाल पर तीन विधेयक लाए जा चुके हैं, यहां तक कि 1996 और 2001 में भी। इन सभी में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने की बात की गई थी। (भाषा)
