केरल में राज्य सरकार ने छह लोगों द्वारा नौकरी में नियमित करने के लिए लोकसेवा आयोग के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में वायानंद के जिलाधिकारी टी भास्करन को आपराधिक लापरवाही के तहत निलंबित कर दिया।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत एलडीएफ सरकार के लिए शर्मिदगी का कारण बने इस घोटाले पर मंत्रिमंडल ने कड़े कदम उठाने और घोटाले के सभी पहलुओं को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए पुलिस जाँच कराने का समर्थन किया।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंद ने बताया कि जिलाधिकारी के अंतर्गत आने वाले कार्यालय में फर्जी दस्तावेजों को नहीं पहचान पाने के कारण यह आपराधिक लापरवाही का मामला है।
उन्होंने कहा कि फर्जी नियुक्ति आदेश और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श पत्र प्रस्तुत करने वाले लोगों को सुरक्षित नौकरी पर नियमित करने से पहले पुलिस सत्यापन की जहमत भी नहीं उठाई गई।
अच्युतानंद ने कहा कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनसोम एम पॉल के नेतृत्व में गठित पुलिस का एक उच्च स्तरीय दल मामले की जाँच के लिए गठित किया गया है इसलिए घोटाले की न्यायिक जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है।
घोटाले के पीछे प्रमुख संदिग्ध अभिलाष पिल्लई का कल अदालत के समक्ष किया गया आत्मसमर्पण इस मामले में एक बड़ी सफलता है। (भाषा)
