नई दिल्ली। नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की गैरमौजूदगी में दूसरी बार मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल पहली बार बजट पेश कर रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। बजट पेश करते हुए गोयल ने 'पीएम किसान निधि की घोषणा' की। इस घोषणा के बाद ही संसद में लगे 'जय किसान' के नारे लगे।
गोयल ने कहा कि अब हर किसान के खाते में सीधे 6 हजार रुपए जाएंगे। 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसका 2 हेक्टयर क्षेत्र वाले किसानों को मिलेगा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पहली किश्त के रूप में किसानों को 2 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने किसानों की आय दोगुना करने के लिए कदम उठाए हैं। 22 फसलों का न्यूनतम सर्मथन मूल्य बढ़ाया है।
छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को आय सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। ये राशि तीन किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ होगा। योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। 25 करोड़ रुपए चालू वर्ष के लिए और 2019-20 के लिए 75000 करोड़ राशि के प्रावधान का प्रस्ताव।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का एमएसपी लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक तय किया। हमारी सरकार की किसान समर्थन नीतियों की वजह से पैदावार बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत घटने और भारत में खाद्य महंगाई में कमी के चलते उनकी आय में कमी आई। इसलिए गरीब किसानों को आय सपोर्ट की जरूरत है।
सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ होगा।
उल्लेखनीय है कि हाल में भाजपा को मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। माना जा रहा है कि भाजपा की हार में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी प्रमुख कारण थी। ऐसे में लगातार इस तरह की चर्चा चल रही थी कि सरकार बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए मनरेगा के तहत आवंटन बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की है।