नई दिल्ली। देश में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 5000 के पार पहुंच गया। इस बीमारी के प्रमुख केंद्र के तौर पर सामने आ रहे कुछ इलाकों में सख्त ‘क्लस्टर नियंत्रण’ योजना को भी लागू किया गया है।
कम से कम कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्रों को पूर्ण बंदी से संभावित रियायत के संकेत भी मिले हैं जिनमें कृषि और असंगठित श्रम क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर और कड़े क्षेत्र आधारित प्रतिबंधों को लेकर भी बात चल रही है।
विभिन्न राज्यों से प्राप्त खबरों के आधार पर मंगलवार को पीटीआई-भाषा के तैयार आंकड़ों के अनुसार देशभर में 5 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं जबकि कम से कम 145 लोगों की मौत हो चुकी है।
स्वास्थय मंत्रालय का आंकड़ा : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शाम के आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमित मामलों की संख्या 4,789 तथा मृतकों की संख्या 124 है।
आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, अब तक 400 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं जबकि देश में अब तक एक लाख 10 हजार के करीब लोगों की जांच हुई है।
अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के लिए उठाए गए कदमों के कारण भारत में इस महामारी के प्रसार को रोकने में बड़ी मदद मिली है।
लॉकडाउन से संक्रमण पर लगी रोक : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक अध्ययन के मुताबिक अगर लॉकडाउन या दूरी बरतने के नियमों का पालन नहीं हो तो कोरोना वायरस का एक मरीज 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड-19 पर केंद्र सरकार की तरफ से दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि एहतियाती उपाए किए जाने पर संक्रमण की आशंका इसी अवधि में प्रति मरीज महज ढाई व्यक्ति रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी कोविड-19 के प्रबंधन में 'सामाजिक दवा' की तरह काम करती है।
बंगाल में दी जा सकती है सीमित छूट : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए काम के मोर्चे पर 'सीमित छूट' दिए जाने के विकल्प पर विचार कर रही हैं क्योंकि वे बंद से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों में से हैं। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि अनुमति देंगे लेकिन सभी को सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में सात क्षेत्रों की पहचान की है जो कोरोना वायरस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
राज्यों को योजना तैयार करने को कहा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों से महामारी के आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए योजना तैयार करने को भी कहा।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मंगलवार को जीडीपी के सिर्फ 2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 31 मार्च को खत्म हुई चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत की कमी आई है।
घट सकती हैं नौकरियां : उद्योग संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने एक सर्वे में कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए जारी ‘लॉकडाउन’ से खुदरा व्यापारी 80,000 नौकरियां घटा सकते हैं। आरएआई ने कोरोना वायरस महामारी का व्यापारियों और कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए यह सर्वे किया। यह सर्वे 768 खुदरा कारोबारियों के बीच किया गया जिनमें 3,92,963 लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने कहा कि कोविड-19 के कारण बंद और अन्य वजहों से भारत में असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ कामगारों की गरीबी और बढ़ सकती है। (भाषा)