नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कैदियों, पुलिसकर्मियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जरुरतों पर बल देते हुए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को परामर्श जारी किया है।
आयोग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी और उसके कारण लागू हुए लॉकडाउन में समाज के वंचित और संवेदनशील तबकों के अधिकारों के हनन को लेकर वह चिंतित है।
आयोग ने कहा कि उसने मानवाधिकार पर कोविड-19 के प्रभाव, भविष्य में उस पर प्र्रतिक्रिया के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। इस समिति में सिविल सोसायटी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के लोग शामिल होंगे।
आयोग के अनुसार, समिति समाज के वंचित तबके पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करेगी। (भाषा)