आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने अपनी बैठक में सहायता राशि को मंजूरी दी जिसके तहत तीन महीने तक लघु व्यापारियों के बिजली का बिल सरकार चुकाएगी। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, प्रधानमंत्री के वित्त एवं राजस्व सलाहकार डॉ अब्दुल हफीज शेख की अध्यक्ष में हुई ईसीसी की बैठक में 50.69 अरब रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई।
इससे लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को प्री-पेड बिजली देकर उनकी सहायता की जा सकेगी।योजना के तहत तीन महीने तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एक लाख रुपए और औद्योगिक उपभोक्ताओं को साढ़े चार लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ईसीसी की बैठक में कोरोना वायरस से उपजे हालात के चलते रोजगार खो चुके दिहाड़ी मजदूरों को राहत देने के 75 अरब रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि देश में प्रतिदिन 30,000 व्यक्तियों की कोरोना वायरस जांच करने की क्षमता है जिसे बढ़ाकर 40,000 किया जा सकता है।