नई दिल्ली। दिल्ली में 15 साल से सत्ता से वंचित भारतीय जनता पार्टी ने चार दिसम्बर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लोक-लुभावने वादों की झड़ी लगा दी।
पार्टी ने सत्ता में आने पर बिजली शुल्क 30 प्रतिशत कम करने, सब्सिडी सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 किए जाने, बुजुर्ग, विधवाओं की पेंशन राशि 2000 रुपए करने, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करना और अखबार वितरकों को एक साइकल मुफ्त करने की घोषणा की है।
चार दिसम्बर को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र को जारी करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी सब्जियों की आसमान छूती कीमतों को 30 दिन में काबू में करेगी। बिजली शुल्क 30 प्रतिशत कम किया जाएगा। सबको स्वच्छ और पूरा पानी मुहैया कराया जाएगा।
इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी नितिन गडकरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और बड़ी संख्या में अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
घोषणा पत्र में सब्सिडी के रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या को नौ से बढ़ाकर 12 करना, हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य बीमा, सभी जिलों में ट्रामा सेंटर, मोबाइल अस्पताल, प्रत्येक नागरिक को जन्म से मृत्यु तक 25 दवाइयां नि:शुल्क, सस्ती दर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पारिवारिक क्लिनिक सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री की सीधे देखरेख में महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे कॉल की सुविधा, हर जिले में एक महिला थाना, मुख्यमंत्री कार्यालय के तहत महिला सुरक्षाबल, जो दिल्ली पुलिस से समन्वय कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए पर्याप्त होस्टल, महिला संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए अधिक संख्या में फास्ट ट्रैक अदालतें., आंगनवाड़ी सुविधाओं का विस्तार और सार्वजनिक बसों में रात में लाइट जलाए रखना अनिवार्य बनाने जैसे वादे किए गए हैं।
घोषणा पत्र में मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) के तहत पंजीकृत उद्यमियों के लिए 4 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सरकार करेगी। वैट प्रणाली को सरल बनाने का वादा भी भाजपा ने किया है।
दिल्ली में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए भाजपा ने सभी चौराहों को फ्लाईओवर बनाकर सिग्नल फ्री और उन पर अत्याधुनिक फुटओवर ब्रिज का निर्माण करने की घोषणा की है। मेट्रो लाइन में नए कोच बढ़ाने के साथ-साथ मेट्रो रेल सेवा को बहुस्तरीय बनाने का भी वादा किया गया है।
दिल्ली में सबके लिए स्वच्छ और पूरा पानी मुहैया कराने की घोषणा करते हुए भाजपा ने पानी की दरों को तर्कसंगत बनाने, वर्षा जल संचयन को सरकारी सहायता के जरिए प्रोत्साहित करने, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण की घोषणा की है।
भाजपा ने कहा है कि यमुना नदी को वह राष्ट्रीय धरोहर मानती है। यमुना के विकास के लिए यमुना विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और नदी को समयबद्ध तरीके से पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने पर भी जोर दिया है।
युवाओं के लिए अटल युवा मिशन की स्थापना, सबके लिए रोजगार, नरेला, बिजवासन और नजफगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी जोन की स्थापना, विद्यार्थियों के लिए रियायती दरों पर साझा स्मार्ट कार्ड और आय के मापदंड पर छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। पार्टी ने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए मदरसा बोर्ड की स्थापना करने का भी वायदा किया है।
अनधिकृत कॉलोनियों का नियमीकरण और दिल्ली सरकार द्वारा उनके ले-आउट का कोष, धारा 81 और 33 को सुधारकर गांवों में बसी बस्तियों का नियमीकरण और विकास, लाल डोरे का विस्तार, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गांवों के भूमिहीन को मिले प्लाटों का मालिकाना हक, ग्रामीण परिवार के स्वयं के रिहायशी एक मकान को गृहकर मुक्त करने की घोषणा भी की गई है।
झुग्गी के स्थान पर ही मकान, अटल बिहारी वाजपेयी जन पुनर्वास योजना के अंतर्गत झुग्गीवासियों को आधारभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान, दो मंजिला क्वार्टरों और एलएससी को फ्री होल्ड तथा उनका एफएआर बढ़ाने का भी भाजपा ने वादा किया है।
राजधानी की सीवरेज व्यवस्था और पार्किंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर भी घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। साप्ताहिक हाट वालों को स्थाई तौर पर स्थान, दिल्ली नगर निगमों के तहत बैट्री रिक्शा चालकों की व्यवस्था, देश में पहली बार नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना, ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के भी वादे किए गए हैं।
भाजपा ने कहा है कि सत्ता में आने पर वह राजधानी की बहुरंगी संस्कृति को जीवंत बनाएगी। दिल्ली के कॉलेजों में दिल्ली के छात्र-छात्राओं का 85 प्रतिशत आरक्षण अथवा इन विद्यार्थियों को दाखिले में चार प्रतिशत की रियायत मिलेगी, चाहे वे किसी भी राज्य से आकर दिल्ली में बसे हों। पूर्वी दिल्ली में विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना भी की जाएगी। (वार्ता)
