किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली एआईकेएससीसी ने सरकार की ओर से भेज गए प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि सभी किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी की अपनी मांग पर कायम है। किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान नेता शिवकुमार कक्काजी ने मीडिया के सामने गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई पूरी बात को बताते हुए आज लिए गए निर्णय को बताया।
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-एआईकेएससीसी केंद्रीय सरकार के अपमानजनक तथाकथित नए प्रस्ताव को एक मत से खारिज करती है।
-एआईकेएससीसी मोदी सरकार को बेनकाब करने के लिए “सरकार की असली मजबूरी- अडानी, अंबानी, जमोखोरी” अभियान शुरू करेगा।
-एआईकेएससीसी ने भारत बंद में बड़े पैमाने पर भागीदारी की और सभी संगठनों और राजनीतिक दलों से विरोध प्रदर्शन को और तेज करने के लिए दिल्ली में "किसान मार्च" करने का एलान किया है।
-एआईकेएससीसी किसान संगठनों से सभी जिलों और राज्यों की राजधानियों में, सार्वजनिक स्थानों लगातार आंदोलन करने का आह्वान करता है।
-8 दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए AIKSCC समर्थन के लिए समाज के सभी वर्गों को बधाई देता है।
-14 दिसंबर को किसान संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे।
