नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सोमवार को बातचीत समाप्त हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी कायम है।
किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि आगे के कदम के बारे में कृषक संघ मंगलवार बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानून निरस्त करने पर जोर दे रहे हैं और सरकार आंतरिक विचार-विमर्श के बाद आएगी।
इससे पहले किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। इसमें किसान संगठन प्रारंभ से ही तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए थे जबकि सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा कानूनों के फायदे गिनाए गए।
सूत्रों ने बताया कि ऐसे में सिर्फ एक घंटे की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने भोजनावकाश लिया। इस दौरान तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने आगे का रास्ता निकालने के लिए चर्चा की जबकि किसान संगठन के नेताओं ने ‘लंगर’ के माध्यम से आया भोजन ग्रहण किया। हालांकि 30 दिसंबर की तरह आज केंद्रीय नेता लंगर के भोजन में शामिल नहीं हुए और भोजनावकाश के दौरान अलग से चर्चा करते रहे।
भोजनावकाश एक घंटे से अधिक समय तक चला और गतिरोध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं मिले क्योंकि सरकार कानूनों को निरस्त नहीं करने के अपने रुख पर कायम है। पहले घंटे की बातचीत के दौरान सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई और अनाज खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को कानूनी गारंटी देने की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई। (भाषा)