दद्दू का दरबार : अपराध का अधिकार

एमके सांघी
प्रश्न : दद्दू जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने 2020 में एक अहम फैसला दिया था। उसके अनुसार सन 2004 में 24% तो 2019 में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक टीवी मामले चल रहे थे। क्या राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा कभी समाप्त हो सकेगा।
 
उत्तर : इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करने का मात्र एक ही रास्ता हो सकता है कि कानून में संशोधन कर जिस व्यक्ति पर कम से कम चार आपराधिक मुकदमे चल रहे हों केवल उसे ही जन प्रतिनिधि की उम्मीदवारी के योग्य माना जाए। जब शत प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे तब यह मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा। यदि यह माना जाए कि 'लोहा ही लोहे को काटता है’ तो देश में अपराध को ऐसे ही जनप्रतिनिधि रोक पाएंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि अपराध करना केवल उन्हीं का अधिकार है। आम जनता का नहीं।
 

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