कोलंबो। वैश्विक स्तर के छह प्रमुख संगठनों ने श्रीलंकाई सरकार, राष्ट्रपति एवं मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों से कहा है कि वे उन्हें धमकी देना बंद करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़े।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर से की जा रही जांच का श्रीलंकाई सरकार द्वारा विरोध किए जाने से जुड़ी घटनाओं का हवाला देते हुए इन संगठनों ने एक पत्र के माध्यम से कहा कि अधिकारों की पैरोकारी करने वालों को यहां धमकी का सामना करना पड़ता है।
पत्र पर ‘इंटरनेशनल कमिटी ऑफ जस्टिस’, ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’, ‘एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट’, ‘सिविकस’, ‘इंटरनेशनल मूवमेंट अगेंस्ट डिसक्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म’ और ‘इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने हस्ताक्षर किए हैं। (भाषा)
