इस नीति के पक्ष में कंपनी की दलील है कि नेताओं के बयान स्वाभाविक रूप से खबर के लायक और जनहित में होते हैं फिर चाहे वे आक्रामक, धमकीभरे या विवादास्पद क्यों न हों? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट के साथ क्या करना है, सोशल मीडिया कंपनी इस पर विचार कर रही है।
खबरयोग्य छूट नीति के तहत फेसबुक 2016 से यह छूट दे रहा था। लेकिन 2019 में इस नीति ने लोगों का ध्यान उस वक्त आकर्षित किया, जब कंपनी के वैश्विक मामलों एवं संचार के उपाध्यक्ष निक क्लेग ने घोषणा की कि नेताओं के बयान को खबर योग्य सामग्री के तौर पर देखा जाएगा जिसे एक सामान्य नियम के तौर पर देखा और सुना जाना चाहिए।
उन्होंने तब एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि अगर किसी का बयान या पोस्ट हमारे समुदायिक मानकों को तोड़ता है और वह बयान नुकसान के जोखिम से अधिक हमें जनहित में प्रतीत होता है, तब भी हम अपने मंच पर इसकी अनुमति देंगे। हालांकि इससे नेताओं को असीमित अधिकार नहीं मिले हैं।
जनवरी में जब फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को बंद किया था तब उसने अपने इस कदम के पक्ष में यूएस कैपिटल (संसद भवन) में हिंसा और भड़कने का हवाला दिया था। कंपनी ने कहा है कि उसने ट्रंप के किसी भी पोस्ट के लिए खबर योग्य छूट नीति का इस्तेमाल नहीं किया है। फेसबुक ने हालांकि इस संबंध में टिप्पणी से इंकार किया है।(भाषा)
