हालांकि महिला प्रवक्ता बीट बैरन ने बताया कि जर्मन सरकार यूरोपीय संघ की तरफ से पेश किए गए इंटरनेट के इस्तेमाल में भेदभाव को रोकने वाले कानून का समर्थन करती है। बैरन ने कहा कि एक डिजिटल समाज के सफलतापूर्ण विकास के लिए खुली और मुक्त इंटरनेट व्यवस्था अनिवार्य है क्योंकि इसमें सभी हिस्सा लेना चाहते हैं।