लाहौर। आतंकी संगठन जमात उद दावा को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के मोस्टवांटेड और जमात उत दावा के मुखिया हाफिज सईद की प्रतिबंधित आतंकियों की सूची से उसे निकालने की याचिका को खारिज कर दिया है, दूसरी तरफ पंजाब प्रांत सरकार ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) और फलाह-ए-इंसानियत (एफआईएफ) के मुख्यालय को कब्जे में ले लिया है।
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसने प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची से अपना नाम हटाने की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का एक नया अनुरोध प्राप्त हुआ है।
मंगलवार पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित सूची में डाला था। इसके बाद इन प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति को कब्जे में लिया गया। मंगलवार को संशोधित की गई पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) की इस सूची के अनुसार जमात और एफआईएफ, आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 70 संगठनों में शामिल हैं।
