उल्लेखनीय है कि इस मामले में यह प्रगति भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक के 4 दिन बाद हुई है। ईरान के आर्थिक एवं वित्तीय मामलों के मंत्री अली तैयबना इस बैठक में भाग लेने नई दिल्ली आए थे और भारतीय राजनयिकों ने इस मामले को ईरानी समकक्षों से हस्तक्षेप का आग्रह किया था। (वार्ता)