मोदी ने यहां जी20 देशों के शिखर सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में कहा कि जी-20 देशों को कालेधन और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। इससे पूरी दुनिया का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के संबंध में पूर्ण प्रतिबद्धता और आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की जरूरत है। हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने, धन शोधन करने वालों की तलाश और उनका बिना शर्त प्रत्यर्पण करने, जटिल अंतरराष्ट्रीय नियमों के जाल को तोड़ने और अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, जो भ्रष्टाचार और उनके कृत्यों पर पर्दा डालते हैं।
मोदी ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच नियमित बातचीत की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्षेत्रीय वित्तीय प्रबंधकों और द्विपक्षीय विनिमय प्रणाली के बीच नियमित रूप से वार्ता हो।
'मजबूत अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश' पर आयोजित सत्र में उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश सिद्धांत किसी देश पर थोपा नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिस्थितियों और विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें अपने लिए नीति तय करने की छूट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी-20 को निवेश प्रवाह बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। परिवर्तित एवं उदार निवेश परिवेश तैयार करने से भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए शीर्ष गंतव्यों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार को विकासशील देशों की मांग और प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील होना होगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, समानतापूर्ण, भेदभाव रहित, उदार, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक व्यापार ढांचा तैयार करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं बाली और नैरोबी की मंत्री स्तरीय बैठकों के निर्णयों को पूरी तरह लागू करने का आह्वान करता हूं। (वार्ता)
