इस्लामाबाद। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ताकतवर सेना को चेताया है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों को संरक्षण नहीं दें। एक प्रमुख समाचार पत्र में आई खबर के अनुसार उन्होंने साथ ही अधिकारियों को पठानकोट आतंकी हमले की जांच एवं 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
डॉन समाचार पत्र के अनुसार, सेना और राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच कई दौर की बैठकों के बाद नवाज शरीफ का यह आदेश आया है। सरकार ने सैन्य नेतृत्व को ‘स्पष्ट, सुनियोजित और अभूतपूर्व’ चेतावनी दी है और प्रतिबंधित आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई समेत कई प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने की मांग की है।
अखबार ने बैठकों में शामिल अनाम लोगों के हवाले से यह बात कही है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने डॉन की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘प्रवक्ता ने खबर की सामग्री को न केवल अटकलों पर आधारित बल्कि गुमराह करने वाला एवं तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। यह कल्पना और अर्धसत्य का मिश्रण है और जिसे संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट तौर पर गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का उदाहरण है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के समकक्ष सूचना के अधिकार की मांग करते हैं, उन्हें उसके अनुरूप काम भी करना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिपोर्टिंग के मानकों एवं स्तर के समतुल्य हो ।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने खबर को अटकलों पर आधारित बताया । इस खबर के बारे में पूछे जाने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि आप जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं, वह पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है और इसके लेखक ने ही माना है कि इससें जिन बयानों का जिक्र किया गया है, उसे इसमें वर्णित किसी व्यक्ति ने पुष्ट नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसी खबरें राष्ट्रहित के लिए मददगार नहीं है। बहरहाल, समाचार पत्र के अनुसार, हालिया बैठकों में दो तरह की कार्रवाई पर सहमति बनी। यह फैसला सोमवार को आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के दौरान लिया गया था। आईएसआई महानिदेशक रिजवान अख्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ इस संदेश के साथ सभी प्रांतों का दौरा करेंगे कि प्रतिबंधित आतंकी समूहों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की स्थिति में सेना की अगुवाई वाली खुफिया एजेंसियों हस्तक्षेप नहीं करे।
शरीफ ने पठानकोट मामले की जांच पूरी करने और रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत में मुंबई हमलों पर स्थगित सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए नये सिरे से प्रयास करने के लिए कहा है। डॉन के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई महानिदेशक के बीच तीखी जुबानी जंग के बाद किए गये निर्णय पीएमएल-एन सरकार के नये दृष्टिकोण को दिखला रहे हैं।
इससे इतर सोमवार को विदेश सचिव एजाज चौधरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के एक छोटे समूह के समक्ष एक विशेष प्रजेंटेशन दिया। समाचार पत्र के मुताबिक विदेश सचिव के प्रजेंटेशन में पाकिस्तान के हालिया कूटनीतिक कदमों समेत विभिन्न पहलू शामिल थे। (भाषा)
