बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में उनकी बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें मणिपुर में मानवाधिकार की स्थिति का मुद्दा भी शामिल है। इससे पहले जुलाई में यूरोपीय संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका शीर्षक इंडिया, द सिच्युएशन इन मणिपुर था। ब्रसेल्स में हुई चर्चा संसद के आधिकारिक दैनिक एजेंडे में शामिल नहीं थी।
