'ग्लोबल टाइम्स' अखबार में छपे एक लेख में कहा कि दूसरे ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के नागरिकों के लिए वीजा छूट कार्यक्रम के प्रस्ताव को भारत में बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसका कारण खासकर चीन से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। अगर भारत चीनियों के लिए वीजा शर्तें कड़ी करेगा तो इससे उसे हर साल आय में अरबों डॉलर का नुकसान होगा।
इसमें कहा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में चीन-भारत संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। भारत सरकार का मानना है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता की उसकी दावेदारी को चीन ने बाधित किया जबकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जो एनएसजी सदस्यता की पूर्व शर्त है। लेख के अनुसार सुरक्षा संबंधी चिंताएं चीनी लोगों को वीजा देने में भारतीय अधिकारियों की सुस्ती का हमेशा से कारण रही हैं।
इसमें कहा गया कि भारत ने चीनियों के लिए नियमों को ढीला किया है लेकिन इससे द्विपक्षीय आर्थिक, व्यापार एवं पर्यटन आदान-प्रदान से जुड़ी मांगें पूरी नहीं हो सकतीं। भारत ने समय और प्रक्रियाओं में कटौती करते हुए भारत की यात्रा आसान करने के लिए पिछले साल चीनी पर्यटकों को ई-वीजा सुविधा में शामिल किया था।
