संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून इसराइल के पश्चिमी तट में तीन नई आउटपोस्ट को मान्यता देने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अवैध करार दिया है।
इसराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जाई गई पश्चिम तट की जमीन पर बसी तीन नई आउटपोस्ट ब्रूचिन, सनसना और रेचेलिम को मान्यता दे दी है। इसराइल ने इस जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर रखा है जबकि फिलिस्तीन इस पर अपना दावा करता आया है1
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसराइल सरकार के पश्चिमी तट पर तीन आउटपोस्ट को औपचारिक मंजूरी देने के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वहां कोई भी निर्माण अवैध है।
इसराइल का यह कदम शांति के रोड मैप के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है। हालांकि इसराइल के अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन किया है कि सरकार ने पिछले 20 वर्षों में पहली बार पश्चिमी तट पर नई बस्तियों को मंजूरी दी है।
इसराइल का मानना है कि बस्तियां और आउटपोस्ट दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बस्तियों को सरकार की मंजूरी है जबकि आउटपोस्ट को कभी भी आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है।
पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में स्थित ब्रूचिन में 350 और रेचेलिम में 240 लोग बसाए गए हैं जबकि दक्षिण में स्थिति सनसना में 240 लोगों को बसाया गया है।
इससे पहले इस महीने यूरोपीय संघ, रूस, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पश्चिमी तट पर नई बस्तियां बसाने के इसराइल के फैसले की कड़ी निंदा की थी। (वार्ता)
