नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल पर लगने वाले जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया। काउंसिल के इस फैसले के बाद मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे।
जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी भुगतान में देरी पर 1 जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगेगा।
जीएसटी परिषद ने 2 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाली इकाइयों को वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने में देरी पर विलम्ब शुल्क को माफ किया।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हैंडमेड और मशीन से बनाए गए माचिस पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत कर दिया। इन दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स पर पहले अलग-अलग जीएसटी देना होना था। बैठक में कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई।