नई दिल्ली। भारत का ट्रक बाजार 2050 तक बढ़कर 4 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में साथ ही सुझाव दिया गया कि वित्तीय संस्थान शून्य उत्सर्जन वाले ट्रकों के लिए अधिक अनुकूल वित्तीय समाधान तैयार कर सकते हैं।
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क माल ढुलाई बढ़ने के साथ ही 2050 तक ट्रकों की संख्या चौगुनी से अधिक लगभग 1.7 करोड़ होने की उम्मीद है, जो 2022 में 40 लाख है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रक बाजार बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन साथ ही परिवहन उत्सर्जन भी बढ़ेगा।
भारत में घरेलू माल ढुलाई मांग का 70 प्रतिशत सड़क परिवहन से पूरा होता है। सड़क परिवहन में मुख्य रूप से भारी और मध्यम ड्यूटी (एचडीटी और एमडीटी) वाले ट्रक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में सालाना 4.6 अरब टन माल ढुलाई होती है। शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ई-कॉमर्स की वृद्धि और बढ़ती आय के स्तर के मद्देनजर इस मांग में बढ़ोतरी होगी।
नीति आयोग ने मांग बढ़ने के अनुमानों के मद्देनजर सुझाव दिया कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को शून्य उत्सर्जन वाले ट्रकों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाना चाहिए। इस समय भारत में सड़क परिवहन के लिए ईंधन के तौर पर मुख्य रूप से डीजल का इस्तेमाल होता है।(भाषा)