एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 20 लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बफर स्टॉक घरेलू 10 लाख टन की घरेलू खरीद और 10 लाख टन के आयात के जरिए बनाया जाएगा। इसके लिए धन विभाग की मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना से उपलब्ध कराया जाएगा।