एलआईसी के अगले महीने आने वाले आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में सरकार अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। एक अधिकारी ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में खुलने वाले आईपीओ के दौरान सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 21,000 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है। अपने निर्गम के लिए एलआईसी की तरफ से बुधवार तक बाजार नियामक सेबी के पास अंतिम मंजूरी की अर्जी दाखिल की जा सकती है।
हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण शेयर बाजारों में पैदा हुई उठापटक के कारण एलआईसी के आईपीओ को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। बदले हुए हालात को देखते हुए ही सरकार को निर्गम का आकार 3.5 प्रतिशत पर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अधिकारी ने कहा कि एलआईसी के पॉलिसीधारकों और कर्मचारियों के लिए निर्गम में आरक्षण, छूट, जारी करने की तारीख और निर्गम मूल्य के बारे में बुधवार तक पता चल जाएगा।
