नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर रिटर्न भरने के लिए नया सरलीकृत फॉर्म एक अप्रैल 2019 से उपलब्ध होने लगेगा। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार जीएसटी संग्रह का बजटीय लक्ष्य प्राप्त कर लेगी।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को उन निकायों की जानकारी मिल रही है, जो कर चोरी कर रहे हैं। सरकार को चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में जीएसटी से 7.76 लाख करोड़ प्राप्त हुए हैं जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में 13.48 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लिहाज से औसतन 1.12 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह जीएसटी प्राप्ति होनी चाहिए।
पांडेय ने कहा, नवंबर महीने में हम औसत से चार हजार करोड़ रुपए पीछे रहे हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें कुछ और महीनों के आंकड़े देखने होंगे लेकिन हमें भरोसा है कि हम लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे। हमारा मासिक लक्ष्य करीब एक लाख करोड़ रुपए है। हम इसे बढ़ाकर 1.10 लाख करोड़ रुपए करना चाहते हैं। नवंबर महीने में जीएसटी प्राप्तियां 97,637 करोड़ रुपए रहीं।
राजस्व सतर्कता निदेशालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम से इतर पांडे ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को और बेहतर किया जा रहा है और इसे पूरी तरह से ऑनलाइन एवं करदाताओं के अनुकूल बनाया जा रहा है। नए सरलीकृत फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर पांडेय ने कहा, हम एक अप्रैल से शुरू करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी रिटर्न फार्म के सरलीकृत रूप के मसौदे को जुलाई में सार्वजनिक तौर पर सुझाव एवं टिप्पणियों के लिए पेश किया था। सहज और सुगम पर संबद्ध पक्षों से उनकी राय मांगी गई थी। ये फार्म जीएसटीआर- 3बी (संक्षिप्त बिक्री रिटर्न फार्म) और जीएसटीआर- 1 (अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म) का स्थान लेंगे। पांडेय ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक इसी महीने होगी।