आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री ए. सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है, क्योंकि अंकों के मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 31 जुलाई की समय सीमा का पालन करना मुश्किल था।
इससे पहले कोविड-19 की भयावह स्थिति, विपक्षी दलों और अभिभावकों के विरोध के बावजूद राज्य सरकार परीक्षाएं आयोजित करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार को परीक्षाएं रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिली है।
