शीर्ष अदालत ने हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। इनका कार्यकाल कुछ महीनों पहले खत्म हो चुका है।
बीसीसीआई ने न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करके लोढ़ा समिति द्वारा बनाए गए संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है। न्यायालय अब इस मामले में जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। (वार्ता)