नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस साल के टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के भाग्य पर फैसला करने से पहले बुधवार को एक महीने तक और इंतजार करने का फैसला किया जबकि बीसीसीआई (BCCI) को टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए अनिवार्य कर छूट हासिल करने के लिए 6 महीने का समय और दे दिया।
आईसीसी बोर्ड की 3 घंटे तक वीडियो कांफ्रेंस पर चली बैठक में शशांक मनोहर के बाद दूसरे चेयरमैन की नामांकन प्रक्रिया पर कोई बात नहीं की गई। आईसीसी ने हालांकि गोपनीय ई-मेल के लीक होने पर जांच जारी रखने का फैसला किया और सभी सदस्य देशों को इस जांच का पक्ष बनाया गया है।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के लिए यह बैठक अच्छी रही क्योंकि 2016 टी20 विश्व कप से चला आ रहा कर छूट का मामला खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है।
बोर्ड के एक अनुभवी अधिकारी ने कहा, ‘6 महीने और समय मिलने का मतलब है कि बीसीसीआई और आईसीसी के बीच बातचीत सार्थक रही। कर में छूट देना सरकार का काम है। केंद्र सरकार 2021 के टी20 विश्व कप के लिए रातोरात छूट नहीं दे सकती। आईसीसी चेयरमैन को यह बखूबी पता होगा।’
आईसीसी की विवाद निपटान समिति 2016 टी20 विश्व कप में कर छूट के तौर पर 23.7 मिलियन डॉलर देने के बीसीसीआई के मामले पर पहले ही सुनवाई कर रही है।
आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। समझा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के खेलमंत्री रिचर्ड कोलबैक ने ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य हालात को लेकर सकारात्मक संकेत दिया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसला फिलहाल टाल दिया है।
आईसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी ने वीडियो कांफ्रेंस से हुई बोर्ड बैठक के बाद बयान में कहा, ‘हमें इस पर फैसला करने के लिए केवल एक मौका मिलेगा और यह सही होना चाहिए। हम अपने सदस्यों, प्रसारकों, साझीदारों, सरकारों और खिलाड़ियों से सलाह लेना जारी रखेंगे ताकि सुनिश्चित हो कि हम एक उचित फैसला करें।’