भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में वोटरों को साधने के लिए भाजपा सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस एक बाद एक लोकलुभावनी चुनावी घोषणा कर रही है। घोषणाएं ऐसी कि जिनको जमीन पर उतारने के लिए पर हजारों करोड़ रुपए की जरुरत सरकार को पड़ेगी। जिनमें एक लाड़ली बहना योजना जिस पर सरकार को एक साल में 12 हजार करोड़ औऱ अगले पांच साल में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह घोषणाएं ऐसे समय हो रही है जब मध्यप्रदेश लगातार कर्ज के बोल तले दबता जा रहा है। मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रति व्यक्ति पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है।
मध्यप्रदेश में वर्तमान में सरकार 3 लाख 85 हजार करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है। कर्ज इतना है कि सरकार हर साल केवल 24 हजार करोड़ का ब्याज भर रही है। वहीं चुनावी साल में लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं को जमीन पर उतराने के लिए सरकार को नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55 हजार करोड़ के कर्ज लेने की जरुरत पड़ेगी। जो कि जीएसडीपी का 28 प्रतिशत है। वहीं प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर आज 50 हजार रूपए का कर्जा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
ऐसा नहीं है कि प्रदेश में लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार वाकिफ नहीं है। पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए मुफ्त में सुविधाएं बांटने के बढ़ते कल्चर पर राज्य सरकारों को चेताया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुफ्त का यह कल्चर आपके वर्तमान को खत्म करके भविष्य को अंधेरे में धकेल देगा। जो लोग मुफ्त की सुविधाएं बांटने का ऐलान करते हैं, वे बुनियादी ढांचा बनाने और देश के भविष्य को संवारने में कोई योगदान नहीं देते। वहीं मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा प्रदेश सरकार के बार-बार कर्ज के सवाल पर कहते हैं कि भाजपा सरकार विकास के लिए कर्ज लेती है।
चुनावी साल में ‘मुफ्त की रेवड़ी’!-मध्यप्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली शिवराज सरकार चुनावी साल में जमकर मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। चुनाव साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को एक हजार रूपए देने के लिए लाड़ली बहना योजना का एलान कर दिया है। योजना के लिए आवेदन 25 मार्च से किए जाएंगे। योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रूपए प्रतिमाह देने की तैयारी है।
लाड़ली बहना योजना के सरकार को हर साल 12 हजार करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले ही मध्यप्रदेश में पीएम किसान कल्याण योजना और सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में 10 हजार रुपए दिए जा रहे है। वहीं चुनावी साल में शिवराज सरकार गरीबों को मुफ्त प्लाट देने की योजना भी शुरु कर चुकी है। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत प्रदेश में इन दिनों पात्र परिवारों को भूखंड दिए जा रहे है।
कांग्रेस का ‘मुफ्त की रेवड़ी’ बांटने का वादा-वहीं दूसरी ओर सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने का भरोसा जनता को दिला रही है। चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सत्ता में आने पर 500 रुपए में गैस सिलिंडेर देने का एलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से आधी आबादी (महिलाओं) के वोटों को साधने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा एलान किया है। इसके पहले कमलनाथ प्रदेश में सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का भी एलान कर चुके है। वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का ट्रंप कार्ड रहे किसान कर्जमाफी का कार्ड इस चुनाव में भी कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा है।