जबलपुर हाईकोर्ट का CM शिवराज सिंह, राज्यपाल और 14 मंत्रियों समेत कई को नोटिस

Webdunia
बुधवार, 21 अक्टूबर 2020 (20:45 IST)
जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के मंत्रिमंडल में विधानसभा की सदस्यता के बगैर शामिल किए गए 14 मंत्रियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग सहित 20 लोगों को नोटिस जारी किए। राज्यपाल को उनके सचिव के माध्यम से नोटिस भेजा गया है।
ALSO READ: 'आइटम' वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त, कमलनाथ को 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति आरके दुबे की युगलपीठ ने छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए। इन सभी को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया हैं।
 
आराधना भार्गव के वकील दिनेश उपाध्याय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस याचिका में उनकी मुवक्किल ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 163 एवं 164 में मंत्रिमंडल गठन का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार किसी विशेष व्यक्ति तथा विशेष परिस्थितियों में बिना निर्वाचित व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता के बगैर इन 14 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिससे मंत्रिमंडल की कुल संख्या के 40 प्रतिशत से अधिक मंत्री गैर विधायक बन गए हैं, जो असंवैधानिक है। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए।
 ALSO READ: चुनावी सभा में कोरोना गाइडलाइन पर हाईकोर्ट सख्त,केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ पर FIR के आदेश
याचिका में कहा गया है कि इतिहास में अब तक किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में ऐसे 14 लोगों को एक साथ मंत्री नहीं बनाया गया है, जो शपथ लेते वक्त विधायक या सांसद नहीं रहे हों।
 
याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस से निर्वाचित 22 व्यक्तियों ने विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत खो बैठी थी। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देने वाले 14 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

अगला लेख