मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ पर ब्याज दर घटाने के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार के समय कर्मचारियों को भविष्य निधि पर मिलने वाली ब्याज दर 8.75 फीसदी थी जिसको कमलनाथ सरकार ने घटाकर कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दस लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित हो रहे है। सरकार का ये निर्णय छोटे कर्मचारियों पर बड़ा आघात है और सरकार को अपना यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए।