भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के कांस्टेबल को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के हर कांस्टेबल को तीन साल में सरकारी आवास दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हर कांस्टेबल को तीन साल के अंदर आवास देना सरकार की प्राथमिकता है और कोरोना काल में कैसे संसाधन जुटा कर जल्द से जल्द इस पर काम शुरु किया जा सके इसको लेकर अफसरों के साथ चर्चा की है।
गृहमंत्री ने कहा कि कांस्टेबल पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिन्हें जिलों में तैनाती के दौरान घर की समस्या का सामना करना पड़ता है। कांस्टेबल की आवास समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को अधिकतम आवास का निर्माण करना चाहिये, जिससे वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।
हर जिले में खुलेंगे महिला थाना- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने और महिलाओं को सुविधा देने के लिए सरकार हर जिला मुख्यालय पर महिला थाना खोलने की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिए महिला थाना जरूरी है और इसके लिए उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वर्तमान में प्रदेश के 10 जिलों में ही महिला थाना है।