Madhya Pradesh Election 2023:मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया वॉर छिड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर बेहद अक्रामक है। दोनों ही पार्टियां सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे पर घेर रही है और चुनावी कैंपेन चला रही है। वहीं भाजपा और कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है। बीते दो दिनों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग बेहद अक्रामक है।
सोशल मीडिया पर छिड़े चुनावी वॉर में कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार और भाजपा संगठन को घेर रही है। कांग्रेस के लगातार सोशल मीडिया पर अक्रामक तेवर के बाद अब भाजपा संगठन हरकत में आय़ा है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के आला नेताओं ने पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के साथ इस पर मंथन किया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस झूठे तथ्यों के सहारे सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह कर रही है।
हर विधानसभा में तैनात होगी 5 वकीलों की टीम- चुनाव में कांग्रेस को कानूनी मोर्चे पर घेरने के लिए राज्य के साथ विधानसभा स्तर पर वकीलों की टीम तैनात करेगी। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस को कानूनी मोर्च पर घेरने के लिए विधि प्रकोष्ठ की टीम हर मोर्चे पर तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में 5 वकीलों की टीम तैना की जाएगी।
बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा कि मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव में कांग्रेस ने झूठ और भ्रम फैलाकर, लोगों को बरगलाकर सरकार बनाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि वैचारिक धरातल पर शून्य हो चुकी कांग्रेस के नेता किसी भी तरह बस सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वे झूठ-फरेब का सहारा लेने से भी हिचकते नहीं हैं।
बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विधि प्रकोठ के पदाधिकारी भाजपा सरकार के पक्ष को सही तरीके से तथ्यों और कानूनी आधारों के साथ जनता के बीच प्रस्तुत करे। चुनावों के दौरान जिस तरह से कानूनी अड़चनें विरोधी दलों के द्वारा डाली जाती हैं, उनके प्रति सजग रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि प्रकोष्ठ प्रदेश के चारों महानगरों में शिविर आयोजित कर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे तथा प्रत्येक विधानसभा के लिए टोलियों का गठन करे।
