भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों को निर्देश दिए है कि वह 10 दिन के अंदर अंतरिम मूल्याकंन नीति बनाकर 31 जुलाई तक 12 वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल में सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल मध्यप्रदेश 12 वीं बोर्ड का रिजल्ट किस फॉर्मूले के तहत घोषित किया जाए इसको लेकर पेंच फंस गया है।
12 वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने में सबसे बड़ी परेशानी कोरोना के चलते पिछले साल 11वीं के स्टूडेंट को दिया गया जनरल प्रमोशन है। 11 वीं के स्टूडेंट्स के जनरल प्रमोशन के चलते एमपी बोर्ड सीबीएसई के फॉर्मूले को भी नहीं अपना पा रहा है। बोर्ड रिजल्ट के फॉर्मूले को लेकर बोर्ड किस कदर उलझा हुआ है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक एक दर्जन बैठकें हो चुकी है लेकिन नतीजा शून्य है।
