महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में निर्णय को लेकर कुछ अतिरिक्त मोहलत नहीं दिए जाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ शिवसेना को बुधवार सुबह शीर्ष अदालत में मामले का विशेष उल्लेख करना था, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद पार्टी मामले का विशेष उल्लेख करने से पीछे हट गई। शिवसेना के वकील सुनील फर्नांडीस ने बताया कि मंगलवार रात राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं। राकांपा ने आरोप लगाया है कि उसे सरकार बनाने के लिए जरूरी वक्त नहीं दिया। राज्यपाल ने जहां भाजपा को समर्थन जुटाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया, वहीं शिवसेना को महज 24 घंटे मिले। (वार्ता)
