नई दिल्ली। कर जाल फैलाकर अघोषित आय को पकड़ने के लिए आयकर विभाग ने देश में तेजी से उभर रहे कुछ खास शहरों में लोगों के बड़े खर्चों, निवेश से प्राप्त होने वाली आय और लग्जरी वाहनों की खरीद तथा जमीन-जायदाद की बिक्री से होने वाली आय पर कड़ी निगरानी करने का फैसला किया है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विशिष्ट तकनीकी गुप्तचर इकाई- आसूचना एवं आपराधिक जांच निदेशालय महानगरों और दूसरे स्तर के 8 में कर आधार में विस्तार और गहराई लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। इनमें बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, कोच्चि, लखनऊ, भोपाल और गुवाहाटी शामिल हैं।
इसमें कर अधिकारी गुवाहाटी में शॉपिंग मॉल और अन्य बाजारों में किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा अत्यधिक व्यक्तिगत खर्च और भुगतान, कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों में अदा शुल्क तथा जमीन-जायदाद की खरीद पर निगाह रखेंगे तो चेन्नई में उनके साथी तमिलनाडु में आकर्षक रेत खनन एवं इमारती लकड़ी के आयात के कारोबार पर विशेष नजर रखेंगे।
इसी तरह बेंगलुरु में कर अधिकारी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), कॉर्पोरेट बांड एवं सहकारी ऋण संस्थाओं में किए निवेश से अर्जित ब्याज पर नजर रखेंगे। (भाषा)
