गांधीवादी अन्ना हजारे पक्ष की सदस्य पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को सांसदों के बारे में की गई कथित टिप्पणी के बारे में भेजे गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब 14 सितंबर तक देना होगा।
हजारे पक्ष के एक अन्य सदस्य अरविंद केजरीवाल को भी शनिवार रात इसी तरह का नोटिस प्राप्त हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें कब तक जवाब देने को कहा गया है।
लोकपाल के मुद्दे पर हाल ही में 12 दिन का सफल अनशन कर चुके हजारे के आंदोलन ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ के मुताबिक किरण को राज्यसभा सचिवालय के निदेशक की ओर से पत्र मिला है, जो कहता है कि उन्हें कुछ संसद सदस्यों की शिकायतों पर 14 सितंबर तक अपना लिखित जवाब भेजना होगा ताकि बाद में राज्यसभा सभापति उस पर फैसला कर सकें।
भूषण को मिले नोटिस में भी उनसे 14 सितंबर तक जवाब भेजने को कहा गया है। किरण ने आज ट्विटर पर लिखा कि यह भारत की उस जनता के खिलाफ भेजा गया विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, जो 'नकाबों’ से जूझती है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी कह चुकी हैं कि वे अपने बयानों पर खेद नहीं जताएंगी और मौका मिलने पर संसद सदस्यों को बड़ा आईना दिखाएंगी। भूषण ने कहा है कि जनहित के बारे में बात करना विशेषाधिकार हनन नहीं है।
उधर, केजरीवाल ने नोटिस मिलने के बाद कहा कि वे विषय-वस्तु को विस्तार से पढ़ नहीं पाए हैं और उस पर गौर करने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। हजारे के रामलीला मैदान पर हुए अनशन के दौरान नेताओं के बारे में मंच से की गई कुछ टिप्पणियों पर एतराज जताते हुए पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया था। (भाषा)
