मोदी सरकार को जनता का स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब अपने वादों को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। 100 के शासन पर नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार का काम का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने जा रहे हैं। एक नज़र एनडीए सरकार के अभी तक के कार्यकाल के कुछ बड़े फैसलों पर...
1- रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 फीसदी और डिफेंस में 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी।
2- डिजिटल इंडिया आइडिया के तहत ग्रामीण स्तर पर शिक्षा और टेलीमेडिसिन जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड योजना की शुरुआत।
3- हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने और एक लाख रुपए की बीमा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत।
4- ऐतिहासिक योजना आयोग की जगह एक नया रचनात्मक संस्थान बनाने का ऐलान।
5- अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रैन चलाने की घोषणा।
6- हर महीने एक सिलेंडर की जगह सालभर में कभी भी 12 सिलेंडर लेने की अनुमति।
7- नागरिकों को ढाई लाख तक की आय तक नहीं देना होगा टैक्स।
8- मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
9- बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला।
10- 100 स्मार्ट सिटीज की स्थापना के लिए बजट में 7060 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान।
11- कश्मीरी अलगाववादियों से संपर्क रखने के कारण पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द करना।
12- जजों की पारदर्शी नियुकित के लिए जूडिशरी बिल पास कराना।
13- सरकारी कामों के लिए गैजिटेट आफिसर से अटेस्ट कराने का झंझट खत्म करना।
14- समुद्री सीमा सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए सेना को INS कोलकाता INS कमोरटा सौंपना।
15- अमेरिका की कोशिशों के बावजूद सब्सिडी समझौते पर दस्तखत नहीं करना।
16- गंगा परियोजना के तहत 2,037 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ गंगा संरक्षण मिशन 'नमामि गंगे' की शुरुआत।
17- बैंक खातेदारों को इंटरनेट के बिना भी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का ऐलान।
18- 2022 तक सबके लिए घर के लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
19- किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना।
20- पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
21- सार्क देशों से बने बेहतर संबंध, 17 साल बाद नेपाल यात्रा में नेपाल को मदद का ऐलान।
22- ब्रिक्स सम्मेलन में सौ अरब डॉलर के ब्रिक्स बैंक की स्थापना का फैसला।
23- काले धन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT की अंतरिम रिपोर्ट, विदेशों में काले धन की जांच के काम में प्रगति को माना।
24- एफसीआई में उच्च स्तरीय समिति बनाई, प्याज और आलू के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए एमईपी बढ़ाई।
25- 8.59 फीसदी रही रिटेल महंगाई दर मई में घटकर 8.28 फीसदी और जून में 7.31 फीसदी।
26- मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए युवाओं को रोजगार अवसर के लिए मैक इन इंडिया का ऐलान।
27- मोदी सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत।
28- जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव को मंजूरी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा किशोरों पर सामान्य कोर्ट में मुकदमा चलाना।
29- लेबर कानून में बड़े सुधारों के लिए कैबिनेट की तरफ पेश प्रस्ताव।
30- महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में नई बिजली परियोजनाओं के लिए रखी गई बुनियाद।
31- सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई के JNPT बंदरगाह पर मल्टी प्रोजेक्ट SEZ की बुनियाद रखना।
32- सड़क परिवहन की दिशा में जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र समेत दस राज्यों में 14 हाइवे प्रोजेक्ट की शुरुआत।
33- मुंबई मेट्रो और वैष्णो देवी रेल परियोजना की शुरुआत, कटरा तक रेल परिवहन शुरू।
34- ईपीएफओ अंशधारकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपय, मासिक वेतन की उच्चतम सीमा 6,500 रपए से बढ़ाकर15,000 रुपए।
35- रेड टेपिज्म खत्म करने के लिए सभी मंत्री समूह खत्म, मंत्रालय को समस्या आने पर सचिवालय और पीएमओ ऑफिस देगा दखल।
36- नए कानून लाकर आरटीओ दफ्तर खत्म करने की तैयारी, संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा मोटर वाहन संशोधन विधेयक।
37- मंत्रियों के रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखने और कांट्रेक्ट परिचितों को देने पर रोक।
38- हर सांसद को अपने क्षेत्र के एक गांव को 2016 तक आदर्श गांव के रूप में बनाने का टारगेट।
39- मंत्रियों को एक लाख से ज्यादा के खर्च पर अब पीएमओ से लेनी होगी अनुमति।
40- मंत्रालयों में हफ्ते में 6 दिन होगा काम, कड़े नियम के तहत सुबह 9 बजे पहुंचना होगा दफ्तर।
