नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के तहत देश में 157 आर्द्र क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की गई है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, विकास गतिविधियों और अन्य मानवीय गतिविधियों की वजह से जलाशयों में पानी की कमी हो रही है। प्रश्न पूछा गया था कि क्या पिछले कुछ सालों में देश में झीलों की संख्या में काफी गिरावट आई है।
ऐसी झीलों को बचाने, संरक्षित करने या उनका पुनरुद्धार करने की सरकारी योजनाओं के संबंध में जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक एनपीसीए के तहत देश में 157 आर्द्र क्षेत्रों के संरक्षण के लिए 1039 करोड़ रुपए जारी किए हैं।(भाषा)