8th Pay Commission : सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के लिए उसे 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
जून 2024 में 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए : उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में 2 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव (आयोग के गठन का) विचाराधीन नहीं है। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाना है।
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।(भाषा)