इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बैंकों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का रजिस्ट्रार बनने का निर्देश दिया है तथा कहा है कि ऐसा नहीं करने पर उन पर आधार एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को 30 अगस्त तक कम से कम अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार सुविधा शुरू करने का आदेश दिया गया है।
मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने इस साल 31 दिसंबर तक सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने का आदेश दिया है अन्यथा ये बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। देश में 100 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते हैं और इसलिए लोगों को आधार बनवाने या अपडेट करने में असुविधा न हो इसके मद्देनजर बैंकों में ये सुविधाएं देनी जरूरी हैं।
