सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने वाली गैरसरकारी संस्था 'इंडियास्पेंड' की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसके अनुसार उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के क्रमश 36,359 करोड़ और 30,000 करोड़ रुपए की ऋणमाफी घोषणा के साथ ही पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में भी किसानों ने कर्जमाफी की मांग तेज कर दी है। सरकारें अगर इस मांग को मान लेती हैं तो भी किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा।