गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संविधान की 7वीं अनुसची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और ऐसे में धर्मांतरण से संबंधित अपराधों को रोकना, मामला दर्ज करना, जांच करना और मुकदमा चलाना बुनियादी रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है तथा कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाती है। (भाषा)