नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को साफ कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है और ऐसा किया भी नहीं जाएगा। वित्तमंत्री यहां अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल जातियों का उप वर्गीकरण करने के लिए आयोग के गठन की जानकारी दे रहे थे।
जेटली ने आरक्षण से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि समाज के कमजोर तबके को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा नहीं की जा रही है। सरकार आरक्षण की समीक्षा करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार का आरक्षण की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है और यह होगी भी नहीं।
वित्तमंत्री यहां अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल जातियों का उप वर्गीकरण करने के लिए आयोग के गठन की जानकारी दे रहे थे। मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आयोग के गठन की मंजूरी दी गई।
कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां अक्सर भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर आरक्षण की समीक्षा के प्रयास का आरोप लगाती रही हैं। (वार्ता)