नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर केंद्र सरकार और राज्यपाल को बुधवार को नोटिस जारी किए, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने याचिकाकर्ता प्रदेश कांग्रेस के मुख्य सचेतक बमांग फलेक्स के वकील फली एस नरीमन और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार एवं राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और एक फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि तय की।
कांग्रेस के पूर्वोत्तर के प्रभारी महासचिव नारायण सामी तथा प्रवक्ता राज बब्बर ने यहां पार्टी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने शर्मनाक तरीके से राज्यपाल का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर 58 फीसदी से ज्यादा वोट पाकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया है।
उधर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर जो कुछ कर रही है, वह संवैधानिक, नैतिक और राजनीतिक रूप से सही नहीं है।
