उन्होंने कहा, हमारे पास इस कानून को लागू करने का पूरा रोडमैप तैयार है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है और विधि मंत्रालय तथा अन्य विभागों ने इस विधेयक को अंतिम रूप देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे आगे भी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे।
