इसमें प्रमुख संशोधन पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व की समयसीमा 2030 से पहले यानी 2025-26 तक हासिल करने से संबंधित है। वर्तमान में पेट्रोल में करीब 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है। इसके अलावा जैव ईंधन के उत्पादन के लिए और कुछ और ‘कच्चे माल’ के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इनको को वाहन ईंधन में मिलाया जा सकता है।
अपनी कच्चे तेल संबंधी 85 प्रतिशत जरूरत के लिए आयात पर निर्भर भारत के लिए ये फैसले काफी मददगार होंगे और आयात पर देश की निर्भरता को कम करेंगे। मंत्रिमंडल ने विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की मंजूरी देने पर भी सहमति जताई है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी।
